Question:
📖 Comprehension Passage (Q13 to Q17):
The growing reality of climate migration poses a deep and vexing challenge to the existing ethical and planning paradigms of global society. As melting polar ice, desertification, and increasingly violent weather patterns render vast regions uninhabitable, millions of people are already being displaced from their homes. This process is creating a new generation of forced migrants who lack any formal legal recognition as “climate refugees.” The central question is no longer whether such displacement will happen, but rather how countries should act together and fairly in response.
Addressing this crisis demands a multi-faceted strategy. First, there is a need for new international humanitarian and legal protocols that formally recognize and protect climate migrants, moving beyond the current, narrow definition of refugees. Second, effective action requires proactive rather than reactive policy, including the creation of legal and safe resettlement channels, robust humanitarian assistance for displaced populations, and substantial investment in climate resilience for vulnerable communities so that displacement can be prevented wherever possible.
This issue also brings into sharp focus the difficult question of burden-sharing. From the perspective of climate justice, the primary responsibility lies with the industrialised world. These nations have historically been the largest per-capita producers of greenhouse gases, directly contributing to the magnitude of the climate crisis. Their economic prosperity was largely built on carbon-polluting industries, the very forces that now threaten the survival of least-developed countries that have contributed minimally to the problem. Consequently, an ethical and equitable response requires industrialised nations to take the lead by providing financial and logistical assistance, supporting adaptation projects in developing countries, and ensuring adequate resources for the resettlement and integration of climate migrants. Ultimately, the international community must recognize that responsibility for climate change is unequally shared, and any fair solution must involve those most responsible taking initiative to reduce its most severe humanitarian consequences.
According to the passage, what does the term “climate justice” refer to?
📖 गद्यांश (प्र. 13 से 17):
जलवायु प्रवासन की बढ़ती वास्तविकता वैश्विक समाज के मौजूदा नैतिक और नियोजन प्रतिमानों के लिए एक गंभीर और जटिल चुनौती प्रस्तुत करती है। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने, मरुस्थलीकरण और मौसम के तेजी से बदलते हिंसक पैटर्नों द्वारा विशाल क्षेत्रों के निर्जन होने के कारण, लाखों लोग पहले से ही अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं। यह प्रक्रिया विवश प्रवासियों की एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रही है, जिन्हें “जलवायु शरणार्थी” के रूप में कोई औपचारिक कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। मुख्य प्रश्न अब यह नहीं है कि ऐसा विस्थापन होगा या नहीं, बल्कि यह है कि देशों को इसके उत्तर में एक साथ और निष्पक्ष रूप से कैसे कार्य करना चाहिए।
इस संकट के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। पहला, नए अंतरराष्ट्रीय मानवीय और कानूनी प्रोटोकॉल की आवश्यकता है जो जलवायु प्रवासियों को औपचारिक रूप से मान्यता दें और उनकी रक्षा करें, तथा शरणार्थियों की वर्तमान संकीर्ण परिभाषा से आगे बढ़ें। दूसरा, प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय नीति की आवश्यकता है, जिसमें कानूनी और सुरक्षित पुनर्वास चैनलों का निर्माण, विस्थापित आबादी के लिए मजबूत मानवीय सहायता, और संवेदनशील समुदायों के लिए जलवायु लचीलेपन में पर्याप्त निवेश शामिल है ताकि जहां भी संभव हो विस्थापन को रोका जा सके।
यह मुद्दा बोझ साझा करने (burden-sharing) के कठिन प्रश्न को भी केंद्र में लाता है। जलवायु न्याय के दृष्टिकोण से, प्राथमिक जिम्मेदारी औद्योगिक देशों की है। ये राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े प्रति-व्यक्ति उत्पादक रहे हैं, जिन्होंने जलवायु संकट की भयावहता में सीधा योगदान दिया है। उनकी आर्थिक समृद्धि मुख्य रूप से कार्बन-प्रदूषणकारी उद्योगों पर बनी थी, वही ताकतें जो अब उन अल्प-विकसित देशों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई हैं जिन्होंने इस समस्या में न्यूनतम योगदान दिया है। नतीजतन, एक नैतिक और न्यायसंगत प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है कि औद्योगिक राष्ट्र वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करके, विकासशील देशों में अनुकूलन परियोजनाओं का समर्थन करके और जलवायु प्रवासियों के पुनर्वास और एकीकरण के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करके नेतृत्व करें। अंततः, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह स्वीकार करना होगा कि जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी असमान रूप से बंटी हुई है, और किसी भी निष्पक्ष समाधान में सबसे अधिक जिम्मेदार लोगों को इसके सबसे गंभीर मानवीय परिणामों को कम करने की पहल करनी चाहिए।
गद्यांश के अनुसार, “जलवायु न्याय” (climate justice) शब्द का क्या तात्पर्य है?
Options:
- Equal sharing of resources across the world
- Responsibility of industrialised nations for the harm caused by climate change
- Fairness in international migration laws
- Collective global efforts to undo climate change
- दुनिया भर में संसाधनों का समान बंटवारा
- जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान के लिए औद्योगिक राष्ट्रों की जिम्मेदारी
- अंतरराष्ट्रीय प्रवासन कानूनों में निष्पक्षता
- जलवायु परिवर्तन को समाप्त करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास
Correct Answer: b)
Explanation:
The passage explains that from the perspective of climate justice, the primary responsibility lies with the industrialised nations who historically contributed most to emissions.
गद्यांश बताता है कि जलवायु न्याय के तहत ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले औद्योगिक राष्ट्रों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करें।