Question:
Directions (Q1-Q10): Read the following passage carefully and answer the questions that follow.
The Reserve Bank of India (RBI) introduced the Central Bank Digital Currency (CBDC), officially termed the Digital Rupee (e₹), as a sovereign digital alternative to physical currency notes. Unlike private cryptocurrencies that operate on decentralized, unregulated blockchains with high price volatility, the Digital Rupee is a legal tender issued directly by the central bank. It is backed by the sovereign guarantee of the Government of India and carries zero credit or liquidity risk.
The RBI structured the Digital Rupee into two distinct segments: Wholesale (e₹-W) for interbank settlement of secondary market government securities, and Retail (e₹-R) for general public and commercial transactions. In the retail segment, users store e₹ tokens in digital wallets provided by participating commercial banks like Indian Overseas Bank. Transactions occur directly between peer-to-peer (P2P) and peer-to-merchant (P2M) wallets using QR codes or mobile phone numbers, ensuring instant finality of settlement without requiring intermediary clearing houses.
One of the principal objectives of implementing CBDC is the reduction of operational costs associated with physical currency management, including printing, storing, transporting, and replacing mutilated bank notes, which costs the central bank thousands of crores annually. Furthermore, the Digital Rupee enhances financial inclusion by providing a safe digital payment mechanism to unbanked populations, especially through offline functionality in remote areas with limited internet connectivity. Furthermore, for international trade, CBDC facilitates seamless cross-border payments by eliminating correspondent banking friction, reducing remittance fees, and accelerating settlement times from days to seconds.
Question 2: How does ‘programmability’ feature of CBDC benefit government expenditure?
(a) Converts CBDC to gold
(b) Enables earmarking funds for specific purposes, preventing leakage
(c) Guarantees fixed interest
(d) Eliminates commercial banks
(e) Allows foreign claims
निर्देश (प्रश्न 1-10): निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भौतिक मुद्रा नोटों के एक संप्रभु डिजिटल विकल्प के रूप में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), जिसे आधिकारिक तौर पर डिजिटल रुपया (e₹) कहा जाता है, की शुरुआत की। निजी क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, जो उच्च मूल्य अस्थिरता के साथ विकेंद्रीकृत, अनियमित ब्लॉकचेन पर काम करती हैं, डिजिटल रुपया सीधे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया एक कानूनी निविदा (legal tender) है। यह भारत सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा समर्थित है और शून्य क्रेडिट या तरलता जोखिम वहन करता है।
RBI ने डिजिटल रुपये को दो अलग-अलग खंडों में संरचित किया: द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर-बैंक निपटान के लिए थोक (e₹-W), और आम जनता तथा वाणिज्यिक लेनदेन के लिए खुदरा (e₹-R)। खुदरा क्षेत्र में, उपयोगकर्ता इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे भाग लेने वाले वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल वॉलेट में e₹ टोकन संग्रहीत करते हैं। लेनदेन सीधे पीयर-टू-पीयर (P2P) और पीयर-टू-मर्चेंट (P2M) वॉलेट के बीच QR कोड या मोबाइल नंबरों का उपयोग करके होते हैं, जिससे मध्यस्थ समाशोधन गृहों की आवश्यकता के बिना त्वरित निपटान सुनिश्चित होता है।
CBDC को लागू करने का एक प्रमुख उद्देश्य भौतिक मुद्रा प्रबंधन से जुड़े परिचालन लागत को कम करना है, जिसमें प्रिंटिंग, भंडारण, परिवहन और फटे नोटों को बदलना शामिल है, जिससे केंद्रीय बैंक को सालाना हजारों करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ता है। इसके अलावा, डिजिटल रुपया सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले दूरदराज के क्षेत्रों में ऑफलाइन कार्यक्षमता के माध्यम से डिजिटल भुगतान तंत्र प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, CBDC संवाददाता बैंकिंग बाधाओं को समाप्त करके, प्रेषण (remittance) शुल्क को कम करके और निपटान समय को दिनों से सेकंड में लाकर निर्बाध सीमा पार भुगतानों की सुविधा प्रदान करता है।
प्रश्न 2: CBDC की ‘प्रोग्रामेबिलिटी’ विशेषता से क्या लाभ है?
(a) सोने में परिवर्तन
(b) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन निर्धारित कर रिसाव रोकना
(c) निश्चित ब्याज की गारंटी
(d) बैंकों को खत्म करना
(e) विदेशी दावों की अनुमति
Correct Answer: (b)
Explanation:
Programmability allows earmarking funds for specific uses like DBT, preventing leakage. Option (b).
रिसाव को रोकता है। विकल्प (b) सही है।