Question:
Directions (Q1-Q10): Read the following passage carefully and answer the questions that follow.
Global trade dynamics are undergoing a structural shift driven by geopolitical realignments, supply chain diversification (‘China+1’ strategy), and heightened protectionism. For emerging market economies like India, these global shifts present dual challenges and opportunities. On one hand, foreign direct investment (FDI) inflows into manufacturing sectors have accelerated under government initiatives such as the Production Linked Incentive (PLI) scheme. On the other hand, elevated global crude oil prices and fluctuating commodity costs continue to exert pressure on India’s merchandise trade balance, widening the trade deficit and impacting the external value of the Indian Rupee (INR).
The Reserve Bank of India has actively managed exchange rate volatility through strategic interventions in the foreign exchange market, using its substantial forex reserves to prevent disorderly currency depreciation. Additionally, to reduce reliance on the US Dollar for international trade settlements, the RBI introduced a mechanism allowing invoicing, payment, and settlement of exports and imports in Indian Rupees through Special Rupee Vostro Accounts (SRVAs) opened by partner banks. Commercial institutions such as Indian Overseas Bank have operationalized SRVA accounts to facilitate bilateral trade with partner nations, including Russia, Sri Lanka, and Mauritius.
While trade in INR reduces transaction costs and exchange rate risks for domestic exporters, expanding its international acceptance requires deeper domestic financial markets, full capital account convertibility, and sustained low inflation. Economists argue that structural reforms in logistics, power infrastructure, and trade facilitation are critical to boosting export competitiveness and achieving a sustainable Current Account Deficit (CAD).
Question 10: Which of the following measures is NOT suggested in the passage to mitigate long-term economic vulnerabilities?
(a) Deep structural reforms
(b) Export basket diversification
(c) Technology transfer
(d) Imposition of total ban on foreign investments
(e) Buffering against currency volatility
निर्देश (प्रश्न 1-10): निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।
भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण (‘चीन+1’ रणनीति) और बढ़े हुए संरक्षणवाद द्वारा संचालित वैश्विक व्यापार गतिशीलता में एक संरचनात्मक बदलाव आ रहा है। भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए, ये वैश्विक बदलाव दोहरी चुनौतियां और अवसर पेश करते हैं। एक तरफ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना जैसी सरकारी पहलों के तहत विनिर्माण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह तेज हुआ है। दूसरी ओर, कच्चे तेल की ऊंची वैश्विक कीमतें और जिंसों की बदलती लागत भारत के व्यापार संतुलन पर दबाव बनाए हुए हैं, जिससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है और भारतीय रुपये (INR) के बाहरी मूल्य पर प्रभाव पड़ रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से विनिमय दर की अस्थिरता को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया है, जिससे मुद्रा के अव्यवस्थित मूल्यह्रास को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए, RBI ने भागीदार बैंकों द्वारा खोले गए विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों (SRVA) के माध्यम से भारतीय रुपये में निर्यात और आयात के इनवॉइसिंग, भुगतान और निपटान की अनुमति देने वाले तंत्र की शुरुआत की। इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे वाणिज्यिक संस्थानों ने रूस, श्रीलंका और मॉरीशस सहित भागीदार देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए SRVA खाते संचालित किए हैं।
यद्यपि INR में व्यापार घरेलू निर्यातकों के लिए लेनदेन लागत और विनिमय दर जोखिमों को कम करता है, इसकी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति का विस्तार करने के लिए गहरे घरेलू वित्तीय बाजारों, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता और निरंतर कम मुद्रास्फीति की आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और एक स्थायी चालू खाता घाटा (CAD) प्राप्त करने के लिए रसद, बिजली के बुनियादी ढांचे और व्यापार सुविधा में संरचनात्मक सुधार महत्वपूर्ण हैं।
प्रश्न 10: दीर्घकालिक आर्थिक कमजोरियों को कम करने के लिए गद्यांश में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सुझाया नहीं गया है?
(a) गहरे संरचनात्मक सुधार
(b) निर्यात टोकरी का विविधीकरण
(c) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
(d) विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना
(e) मुद्रा अस्थिरता के खिलाफ बफरिंग
Correct Answer: (d)
Explanation:
The concluding sentence lists deep structural reforms, export basket diversification, technology transfer, and buffering currency volatility. Imposition of total ban on foreign investments is NOT suggested (and contradicts the text). Option (d) is correct.
गद्यांश में संरचनात्मक सुधार, निर्यात विविधीकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का सुझाव दिया गया है। विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई सुझाव नहीं है। विकल्प (d) सही है।