Question:
📖 Comprehension Passage (Q2 to Q6):
The fundamental and existential threat created by the unprecedented expansion of digital surveillance capabilities poses a serious challenge to the foundational tenets of democracy, revealing a clear contradiction between the demands of modern security and the principles of individual liberty. What was once an abstract concern is now a tangible reality, as these technologies are increasingly compromising civil freedoms. Tools such as facial recognition, bulk data collection, and algorithmic tracking of online activity enable governments and corporations to maintain continuous and highly detailed surveillance over citizens’ lives. Such all-encompassing surveillance risks producing a “chilling effect,” where individuals, conscious of constant monitoring, begin to censor themselves, limit political participation, and avoid expressing dissenting opinions. In doing so, the very freedom of expression and dissent that sustain a healthy democracy are weakened. Moreover, the potential misuse of these technologies for political repression, social control, and the targeting of marginalised communities signals a troubling slide toward a surveillance state, where the presumption of innocence is replaced by a presumption of suspicion.
At its core, the dilemma lies in balancing individual privacy with national security. While governments undeniably require advanced tools to combat terrorism, organised crime, and other serious threats, this necessity must not override the basic right to privacy. Achieving this balance depends on a robust and transparent legal framework that places surveillance practices under strict judicial oversight and ensures public accountability. Technologies such as end-to-end encryption, which are vital for protecting private communication, should be promoted rather than undermined. Additionally, societies must engage in an ongoing and inclusive public dialogue to clearly define what data may be collected, under what circumstances, and for how long. Ultimately, the survival of freedom in the digital age depends on our ability to build a system in which security does not come at the expense of liberty, but one in which technology serves to protect citizens instead of constantly watching them.
According to the passage, how are surveillance technologies used by governments and corporations?
📖 गद्यांश (प्र. 2 से 6):
डिजिटल निगरानी क्षमताओं के अभूतपूर्व विस्तार से उत्पन्न मौलिक और अस्तित्वगत खतरा लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करता है, जो आधुनिक सुरक्षा की मांगों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करता है। जो कभी एक अमूर्त चिंता थी वह अब एक ठोस वास्तविकता बन चुकी है, क्योंकि ये तकनीकें नागरिक स्वतंत्रताओं से लगातार समझौता कर रही हैं। फेशियल रिकग्निशन, थोक डेटा संग्रह और ऑनलाइन गतिविधियों की एल्गोरिथम ट्रैकिंग जैसे उपकरण सरकारों और निगमों को नागरिकों के जीवन पर निरंतर और अत्यधिक विस्तृत निगरानी बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। ऐसी सर्वव्यापी निगरानी एक “चिलिंग इफेक्ट” (भय का प्रभाव) पैदा करने का जोखिम रखती है, जहाँ व्यक्ति निरंतर निगरानी के प्रति सचेत होकर स्वयं को सेंसर करने लगते हैं, राजनीतिक भागीदारी को सीमित करते हैं और असहमतिपूर्ण विचारों को व्यक्त करने से बचते हैं। ऐसा करके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार जो एक स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दमन, सामाजिक नियंत्रण और हाशिए पर मौजूद समुदायों को लक्षित करने के लिए इन तकनीकों का संभावित दुरुपयोग एक निगरानी राज्य (surveillance state) की ओर एक चिंताजनक झुकाव का संकेत देता है, जहाँ निर्दोषता के अनुमान को संदेह के अनुमान द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।
इसके मूल में, यह दुविधा व्यक्तिगत गोपनीयता को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संतुलित करने में निहित है। यद्यपि सरकारों को आतंकवाद, संगठित अपराध और अन्य गंभीर खतरों से निपटने के लिए उन्नत उपकरणों की निर्विवाद रूप से आवश्यकता है, फिर भी यह आवश्यकता गोपनीयता के बुनियादी अधिकार का अतिक्रमण नहीं करनी चाहिए। इस संतुलन को प्राप्त करना एक मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचे पर निर्भर करता है जो निगरानी प्रथाओं को सख्त न्यायिक पर्यवेक्षण के तहत रखता है और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसी प्रौद्योगिकियां, जो निजी संचार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें कमजोर करने के बजाय बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समाजों को यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए एक सतत और समावेशी सार्वजनिक संवाद में शामिल होना चाहिए कि कौन सा डेटा, किन परिस्थितियों में और कितने समय के लिए एकत्र किया जा सकता है। अंततः, डिजिटल युग में स्वतंत्रता का अस्तित्व हमारी एक ऐसी प्रणाली बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है जिसमें सुरक्षा स्वतंत्रता की कीमत पर न आए, बल्कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें तकनीक लगातार नागरिकों पर नज़र रखने के बजाय उनकी रक्षा करने का काम करे।
गद्यांश के अनुसार, सरकारों और निगमों द्वारा निगरानी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है?
Options:
- Only as a helpful measure for national security
- can be misused as a tool for social control and political repression
- To encourage freedom of expression
- As a neutral system with no effect on privacy
- केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सहायक उपाय के रूप में
- सामाजिक नियंत्रण और राजनीतिक दमन के साधन के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए
- गोपनीयता पर कोई प्रभाव न डालने वाली तटस्थ प्रणाली के रूप में
Correct Answer: b)
Explanation:
The passage highlights: ‘the potential misuse of these technologies for political repression, social control, and the targeting of marginalised communities…’
गद्यांश स्पष्ट करता है कि इन निगरानी तकनीकों का दुरुपयोग राजनीतिक दमन, सामाजिक नियंत्रण और नागरिकों की आवाज दबाने के लिए किया जा सकता है।