Question:
The 21-member committee headed by banker Uday Kotak is a committee on _______.
बैंकर उदय कोटक की अध्यक्षता वाली 21 सदस्यीय समिति _______ पर एक समिति है।
Options:
- E-Governance
- Fiscal Policy
- Corporate Governance
- Credit Policy
- ई-शासन
- राजकोषीय नीति
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस
- ऋणनीति
Correct Answer: c)
Explanation:
Detailed Explanation:
The correct answer is c) कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance).
In June 2017, capital markets regulator SEBI (Securities and Exchange Board of India) constituted a high-level 21-member committee on Corporate Governance chaired by leading banker Uday Kotak (Executive Vice-Chairman and Managing Director of Kotak Mahindra Bank).
- Objective: To improve standards of corporate governance for listed companies in India, enhance transparency, protect the interests of minority shareholders, and strengthen board independence.
- Key Recommendations of the Uday Kotak Committee (submitted in October 2017):
- Separation of the roles of Chairman and Managing Director (MD)/Chief Executive Officer (CEO) in listed entities.
- At least six directors on the board of listed companies, with at least one independent woman director.
- Increasing the minimum number of independent directors and board meetings.
- Mandatory disclosure of consolidated financial statements on a quarterly basis.
- Strengthening the powers and scrutiny of the Audit Committee over utilization of loan proceeds.
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर c) कॉर्पोरेट गवर्नेंस है।
जून 2017 में पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI – Securities and Exchange Board of India) ने प्रसिद्ध बैंकर उदय कोटक की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance / कंपनी शासन) पर 21 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
- उद्देश्य: भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध (listed) कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता लाना, कॉर्पोरेट प्रशासन के मानकों में सुधार करना और छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना।
- कोटक समिति की प्रमुख सिफारिशें (अक्टूबर 2017 में प्रस्तुत):
- सूचीबद्ध कंपनियों में बोर्ड के ‘अध्यक्ष’ (Chairman) और ‘प्रबंध निदेशक’ (MD/CEO) के पदों को अलग-अलग किया जाए।
- कंपनी बोर्ड में कम से कम 6 निदेशक हों तथा कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक अनिवार्य हो।
- स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors) की संख्या और न्यूनतम बोर्ड बैठकों में वृद्धि की जाए।
- ऑडिट कमेटी की भूमिका को मजबूत करना और कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों के उपयोग पर सख्त निगरानी रखना।