Question:
Per Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), the total permissible police custody duration, including periodic
extensions by a magistrate, is:
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अनुसार, मजिस्ट्रेट द्वारा आवधिक विस्तार सहित, पुलिस हिरासत की कुल अनुमत अवधि है:
Options:
- a) 30 days
- b) 60 days
- c) 90 days
- d) 15 days (initial, extendable)
- a) 30 दिन
- b) 60 दिन
- c) 90 दिन
- d) 15 दिन (प्रारंभिक, विस्तार योग्य)
correct answer : d)
Explanation:
Under the new Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) which replaced the CrPC, police custody can be sought in a staggered manner up to 15 days, extending the timeframe during which these 15 days of custody can be applied (up to 60 or 90 days depending on the offense). Thus, the correct operational duration allowed directly for custody is initially 15 days extendable as per legal provisions.
नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) जिसने CrPC को बदल दिया है, के तहत पुलिस हिरासत की मांग 15 दिनों तक चरणबद्ध तरीके से की जा सकती है, जिससे वह समय सीमा बढ़ जाती है जिसके दौरान हिरासत के इन 15 दिनों को लागू किया जा सकता है (अपराध के आधार पर 60 या 90 दिनों तक)। अतः हिरासत के लिए सीधे अनुमत सही परिचालन अवधि शुरू में 15 दिन है, जिसे कानूनी प्रावधानों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।